बुधवार, 30 सितंबर 2026

अखिलेश यादव का भारतीय राजनीती में जगह क्या है ?

 


भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव की जगह एक प्रमुख विपक्षी नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक की है।

उनकी राजनीतिक स्थिति को इस तरह समझा जा सकता है:

  • अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों में से एक है।
  • वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है।
  • 2024 के लोकसभा चुनाव में SP ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे अखिलेश यादव की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और मजबूत हुई। INDIA गठबंधन में भी वे प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। [deccanherald.com], [thehindu.com]
  • उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। इसलिए यहां मजबूत जनाधार रखने वाला नेता राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
  • वर्तमान में वे भाजपा के खिलाफ विपक्षी राजनीति के प्रमुख नेताओं में से हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के लिए भी महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। [deccanherald.com], [socialnews.xyz]

निष्पक्ष राजनीतिक आकलन में कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव आज:

  1. उत्तर प्रदेश में शीर्ष विपक्षी नेताओं में हैं।
  2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विपक्षी चेहरों में शामिल हैं।
  3. भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की चर्चाओं में कभी-कभी उनका नाम लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में वे मुख्यतः उत्तर प्रदेश की राजनीति पर केंद्रित दिखाई देते हैं।

कुल मिलाकर, उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार है, और वही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली बनाता है।

अखिलेश यादव की राष्ट्रीय भूमिका को समझने के लिए उनकी ताकत, सीमाएँ और राजनीतिक महत्व तीनों को देखना होगा।

1. राष्ट्रीय राजनीति में उनकी ताकत

  • अखिलेश यादव भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेता हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति राष्ट्रीय सत्ता को प्रभावित करती है, इसलिए उनका प्रभाव राज्य से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक जाता है।
  • समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भले कांग्रेस या भाजपा जैसी सर्वव्यापी पार्टी न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका मजबूत जनाधार उसे राष्ट्रीय गठबंधनों में महत्वपूर्ण बनाता है।
  • INDIA गठबंधन में वे उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनके पास वास्तविक वोट आधार और संगठन दोनों हैं। [deccanherald.com], [thehindu.com]

2. विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका

  • वे भाजपा विरोधी राजनीति के प्रमुख चेहरों में हैं।
  • उनकी राजनीति सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधित्व पर आधारित रही है।
  • हाल के बयानों में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखने की बात कही है, जिससे संकेत मिलता है कि वे विपक्षी एकता को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। [deccanherald.com], [outlookindia.com]

3. उनकी सीमाएँ

  • उनका मुख्य प्रभाव अभी भी उत्तर प्रदेश तक केंद्रित है।
  • दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, पश्चिम भारत या अन्य बड़े राज्यों में उनकी पार्टी का स्वतंत्र प्रभाव सीमित है।
  • राष्ट्रीय नेतृत्व की दौड़ में उनकी स्थिति मजबूत होने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर भी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ानी होगी।

4. क्या वे राष्ट्रीय नेता हैं?

हाँ, लेकिन उनकी श्रेणी को "क्षेत्रीय आधार वाले राष्ट्रीय नेता" कहना अधिक उचित होगा।

उन्हें उसी समूह में रखा जा सकता है जिसमें समय-समय पर ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे या तेजस्वी यादव जैसे नेता आते हैं। ये नेता अपने राज्यों में मजबूत हैं और राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन पूरे देश में समान प्रभाव नहीं रखते।

5. भविष्य की संभावनाएँ

यदि:

  • उत्तर प्रदेश में SP मजबूत प्रदर्शन करती है,
  • कांग्रेस के साथ गठबंधन सफल रहता है,
  • और वे विपक्षी एकता में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं,

तो उनकी राष्ट्रीय भूमिका और बढ़ सकती है। वर्तमान स्थिति में उन्हें विपक्ष के प्रमुख रणनीतिक नेताओं में गिना जाता है, लेकिन उन्हें सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता या प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में स्थापित कहना अभी जल्दबाज़ी होगी।

निष्कर्ष: अखिलेश यादव आज भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विपक्षी नेता हैं। उनकी राष्ट्रीय ताकत का आधार उत्तर प्रदेश है, और वही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी भी है। [deccanherald.com],

किसकी राजनीतिक ताकत अधिक है?

राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का प्रभाव बड़ा माना जाता है क्योंकि वे कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता हैं और कांग्रेस लगभग पूरे देश में मौजूद है।

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीतिक ताकत अधिक मानी जाती है क्योंकि उनकी पार्टी का संगठन और वोट आधार राज्य में मजबूत है।

विपक्ष में कौन अधिक महत्वपूर्ण?

वर्तमान विपक्षी राजनीति में दोनों की भूमिका अलग है:

  • राहुल गांधी विपक्ष का राष्ट्रीय चेहरा हैं।
  • अखिलेश यादव विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों में से एक हैं।
  • उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सफलता काफी हद तक SP के सहयोग पर निर्भर मानी जाती है, जबकि SP को राष्ट्रीय विपक्षी मंच पर कांग्रेस की आवश्यकता रहती है। [deccanherald.com], [newindianexpress.com]

भविष्य की दृष्टि से

यदि उत्तर प्रदेश में SP मजबूत प्रदर्शन करती है, तो अखिलेश यादव की राष्ट्रीय हैसियत और बढ़ सकती है। वहीं राहुल गांधी की ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस विभिन्न राज्यों में कितना विस्तार कर पाती है। वर्तमान में राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता हैं, जबकि अखिलेश यादव सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं में से एक हैं। [deccanherald.com], [thehindu.com]

निष्कर्ष:
यदि प्रश्न "कौन बड़ा राष्ट्रीय नेता है?" तो उत्तर होगा राहुल गांधी।

यदि प्रश्न "किसके पास अपने राज्य में अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण और जनाधार है?" तो उत्तर होगा अखिलेश यादव।  [outlookindia.com], [thehindu.com]

"कौन बेहतर गठबंधन नेता है?" इसका कोई पूर्णतः वस्तुनिष्ठ उत्तर नहीं है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप गठबंधन नेतृत्व को कैसे परिभाषित करते हैं।

यदि मानदंड है: विभिन्न दलों को एक मंच पर लाना

तो राहुल गांधी को बढ़त मिलती है, क्योंकि कांग्रेस INDIA गठबंधन की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और अधिकांश विपक्षी दलों के साथ संवाद का केंद्रीय बिंदु भी है। [thehindu.com]

यदि मानदंड है: सीट-समझौते में व्यावहारिक राजनीति

तो अखिलेश यादव मजबूत माने जा सकते हैं। वे क्षेत्रीय दल की राजनीति से आते हैं और सीटों के बंटवारे को "जीतने की क्षमता" के आधार पर देखने की बात करते हैं। हाल के SP-कांग्रेस वार्तालाप में भी उनका रुख काफी व्यावहारिक दिखाई दिया है। [outlookindia.com], [deccanherald.com]

दोनों की शैली में अंतर

  • राहुल गांधी की शैली वैचारिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहती है।
  • अखिलेश यादव की शैली चुनावी गणित, सामाजिक गठबंधन और राज्य-स्तरीय रणनीति पर अधिक केंद्रित रहती है।

राजनीतिक विश्लेषकों की दृष्टि से

  • राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट रखने के लिए राहुल गांधी अधिक महत्वपूर्ण हैं।
  • उत्तर प्रदेश जैसे निर्णायक राज्य में गठबंधन को चुनावी सफलता दिलाने के लिए अखिलेश यादव अधिक महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। [deccanherald.com], [newindianexpress.com]

निष्कर्ष:
यदि प्रश्न "राष्ट्रीय गठबंधन का चेहरा कौन है?" तो उत्तर राहुल गांधी होगा।
यदि प्रश्न "गठबंधन की चुनावी राजनीति और सीट-साझेदारी को कौन बेहतर संभाल सकता है?" तो अखिलेश यादव का दावा मजबूत माना जा सकता है।

इसलिए वर्तमान राजनीति में दोनों की भूमिकाएँ प्रतिस्पर्धी कम और पूरक अधिक हैं।

हाँ, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी (SP) INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टियों में शामिल है। हाल के समय में सीट बंटवारे और कुछ राजनीतिक मतभेदों को लेकर SP और कांग्रेस के बीच तनाव की खबरें आई हैं, लेकिन SP अभी भी INDIA गठबंधन का हिस्सा मानी जाती है। [livemint.com], [outlookindia.com], [thenewsmill.com]

खुद अखिलेश यादव ने कई मौकों पर कहा है कि INDIA गठबंधन बना हुआ है और भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता जरूरी है। [timesofind...atimes.com], [thenewsmill.com]

संक्षेप में: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी INDIA गठबंधन में हैं, हालांकि गठबंधन के भीतर सीट-शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर समय-समय पर मतभेद सामने आते रहते हैं। [indiatoday.in], [livemint.com]

अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मुख्य मतभेद राजनीतिक रणनीति और सीट बंटवारे को लेकर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। हालांकि दोनों दल INDIA गठबंधन के सहयोगी हैं, लेकिन कई मुद्दों पर उनकी राय अलग रही है। [indiatoday.in], [livemint.com]

मुख्य मतभेद:

  • सीट शेयरिंग (Seat Sharing): उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कम सीटें देने के पक्ष में बताई जाती है। [indiatoday.in]
  • गठबंधन में भूमिका: कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों पर अखिलेश यादव ने नाराजगी दिखाई है और इसे दबाव की राजनीति के रूप में देखा गया। [indiatoday.in]
  • बैठकों में अनुपस्थिति: हाल में अखिलेश यादव का INDIA गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होना भी दोनों दलों के बीच तनाव के संकेत के रूप में देखा गया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से अलग होने की बात नहीं कही। [outlookindia.com], [indiatoday.in]
  • गठबंधन पर सार्वजनिक बयान: इसके बावजूद अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि INDIA गठबंधन कायम है और उनकी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में है। [timesofind...atimes.com]

संक्षेप में, मतभेद रणनीतिक और चुनावी हैं, वैचारिक या गठबंधन तोड़ने वाले नहीं। फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं। [timesofind...atimes.com], [thenewsmill.com]

अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मुख्य मतभेद राजनीतिक रणनीति और सीट बंटवारे को लेकर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। हालांकि दोनों दल INDIA गठबंधन के सहयोगी हैं, लेकिन कई मुद्दों पर उनकी राय अलग रही है। [indiatoday.in], [livemint.com]

मुख्य मतभेद:

  • सीट शेयरिंग (Seat Sharing): उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कम सीटें देने के पक्ष में बताई जाती है। [indiatoday.in]
  • गठबंधन में भूमिका: कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों पर अखिलेश यादव ने नाराजगी दिखाई है और इसे दबाव की राजनीति के रूप में देखा गया। [indiatoday.in]
  • बैठकों में अनुपस्थिति: हाल में अखिलेश यादव का INDIA गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होना भी दोनों दलों के बीच तनाव के संकेत के रूप में देखा गया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से अलग होने की बात नहीं कही। [outlookindia.com], [indiatoday.in]
  • गठबंधन पर सार्वजनिक बयान: इसके बावजूद अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि INDIA गठबंधन कायम है और उनकी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में है। [timesofind...atimes.com]

संक्षेप में, मतभेद रणनीतिक और चुनावी हैं, वैचारिक या गठबंधन तोड़ने वाले नहीं। फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं। [timesofind...atimes.com], [thenewsmill.com]

ताज़ा स्थिति में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस दोनों INDIA गठबंधन में साथ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सीट बंटवारे पर तनाव बना हुआ है। [livemint.com], [indiatoday.in]

मुख्य अपडेट:

  • अखिलेश यादव हाल की INDIA ब्लॉक बैठक में शामिल नहीं हुए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसकी एक वजह SP और कांग्रेस के बीच सीट-शेयरिंग को लेकर मतभेद बताए जा रहे हैं। [livemint.com], [outlookindia.com], [indiatoday.in]
  • कांग्रेस नेतृत्व उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर जल्द समझौता चाहता है, जबकि SP जल्दबाज़ी में निर्णय लेने के पक्ष में नहीं दिख रही। [livemint.com], [outlookindia.com]
  • कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों पर SP ने नाराज़गी जताई है, जिससे दोनों दलों के बीच राजनीतिक खींचतान की चर्चा बढ़ी है। [indiatoday.in]
  • इसके बावजूद अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि INDIA गठबंधन "कायम" है और SP गठबंधन के भीतर रहकर चुनाव लड़ने के पक्ष में है। [timesofind...atimes.com]
  • हाल की INDIA बैठक में SP के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी ने गठबंधन से दूरी नहीं बनाई है। [thenewsmill.com]

निष्कर्ष: SP और कांग्रेस के रिश्तों में इस समय "सहयोग भी, प्रतिस्पर्धा भी" वाली स्थिति है। गठबंधन बना हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे और नेतृत्व की भूमिका को लेकर बातचीत कठिन चल रही है। [timesofind...atimes.com], [indiatoday.in], [livemint.com]

संक्षिप्त उत्तर: हाँ, सैद्धांतिक रूप से गठबंधन टूट सकता है, लेकिन अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा होना तय या निकट भविष्य में निश्चित नहीं दिखता।

वर्तमान स्थिति में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव है, और अखिलेश यादव का हाल की INDIA बैठक में शामिल न होना भी इसी संदर्भ में देखा गया। [livemint.com], [outlookindia.com], [indiatoday.in]

दूसरी ओर, अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि INDIA गठबंधन "कायम" है और उनकी पार्टी गठबंधन के भीतर रहकर चुनाव लड़ने के पक्ष में है। [timesofind...atimes.com], [thenewsmill.com]

राजनीतिक दृष्टि से:

  • यदि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनती, तो तनाव बढ़ सकता है।
  • यदि दोनों दल चुनावी लाभ को प्राथमिकता देते हैं, तो समझौते की संभावना भी बनी रहती है।
  • अभी तक किसी पक्ष ने औपचारिक रूप से गठबंधन छोड़ने की घोषणा नहीं की है। [timesofind...atimes.com], [thenewsmill.com]

इसलिए वर्तमान आकलन यह है कि गठबंधन पर दबाव है, लेकिन टूटना अभी केवल एक संभावना है, निश्चित स्थिति नहीं। [livemint.com], [timesofind...atimes.com]

आज (1 अक्टूबर 2026) तक की ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार:

  • अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार है और दोनों 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। [deccanherald.com]
  • हालांकि, सीट बंटवारे पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। कांग्रेस "सम्मानजनक हिस्सेदारी" चाहती है और जल्द सीट-शेयरिंग फॉर्मूला तय करने पर जोर दे रही है। [deccanherald.com], [outlookindia.com]
  • दूसरी ओर, अखिलेश यादव का रुख है कि सीटों का फैसला केवल संख्या के आधार पर नहीं बल्कि "विनेबिलिटी" यानी जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। [deccanherald.com], [outlookindia.com]
  • INDIA गठबंधन की 30 सितंबर की बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, जिससे अटकलें बढ़ीं, लेकिन SP ने प्रतिनिधि भेजे और कांग्रेस नेताओं ने गठबंधन को मजबूत बनाए रखने की बात कही। [socialnews.xyz], [thehindu.com]

निष्कर्ष:
फिलहाल गठबंधन टूटने की कोई आधिकारिक घोषणा या ठोस संकेत नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि गठबंधन कायम है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कड़ा मोलभाव चल रहा है। आने वाले हफ्तों में SP और कांग्रेस नेतृत्व की बातचीत से तस्वीर और साफ होगी। [deccanherald.com], [outlookindia.com], [newindianexpress.com]

भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव की जगह एक प्रमुख विपक्षी नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक की है।

उनकी राजनीतिक स्थिति को इस तरह समझा जा सकता है:

  • अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों में से एक है।
  • वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है।
  • 2024 के लोकसभा चुनाव में SP ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे अखिलेश यादव की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और मजबूत हुई। INDIA गठबंधन में भी वे प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। [deccanherald.com], [thehindu.com]
  • उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। इसलिए यहां मजबूत जनाधार रखने वाला नेता राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
  • वर्तमान में वे भाजपा के खिलाफ विपक्षी राजनीति के प्रमुख नेताओं में से हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के लिए भी महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। [deccanherald.com], [socialnews.xyz]

निष्पक्ष राजनीतिक आकलन में कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव आज:

  1. उत्तर प्रदेश में शीर्ष विपक्षी नेताओं में हैं।
  2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विपक्षी चेहरों में शामिल हैं।
  3. भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की चर्चाओं में कभी-कभी उनका नाम लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में वे मुख्यतः उत्तर प्रदेश की राजनीति पर केंद्रित दिखाई देते हैं।

कुल मिलाकर, उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार है, और वही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली बनाता है।

अखिलेश यादव की राष्ट्रीय भूमिका को समझने के लिए उनकी ताकत, सीमाएँ और राजनीतिक महत्व तीनों को देखना होगा।

1. राष्ट्रीय राजनीति में उनकी ताकत

  • अखिलेश यादव भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेता हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति राष्ट्रीय सत्ता को प्रभावित करती है, इसलिए उनका प्रभाव राज्य से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक जाता है।
  • समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भले कांग्रेस या भाजपा जैसी सर्वव्यापी पार्टी न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका मजबूत जनाधार उसे राष्ट्रीय गठबंधनों में महत्वपूर्ण बनाता है।
  • INDIA गठबंधन में वे उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनके पास वास्तविक वोट आधार और संगठन दोनों हैं। [deccanherald.com], [thehindu.com]

2. विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका

  • वे भाजपा विरोधी राजनीति के प्रमुख चेहरों में हैं।
  • उनकी राजनीति सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधित्व पर आधारित रही है।
  • हाल के बयानों में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखने की बात कही है, जिससे संकेत मिलता है कि वे विपक्षी एकता को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। [deccanherald.com], [outlookindia.com]

3. उनकी सीमाएँ

  • उनका मुख्य प्रभाव अभी भी उत्तर प्रदेश तक केंद्रित है।
  • दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, पश्चिम भारत या अन्य बड़े राज्यों में उनकी पार्टी का स्वतंत्र प्रभाव सीमित है।
  • राष्ट्रीय नेतृत्व की दौड़ में उनकी स्थिति मजबूत होने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर भी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ानी होगी।

4. क्या वे राष्ट्रीय नेता हैं?

हाँ, लेकिन उनकी श्रेणी को "क्षेत्रीय आधार वाले राष्ट्रीय नेता" कहना अधिक उचित होगा।

उन्हें उसी समूह में रखा जा सकता है जिसमें समय-समय पर ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे या तेजस्वी यादव जैसे नेता आते हैं। ये नेता अपने राज्यों में मजबूत हैं और राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन पूरे देश में समान प्रभाव नहीं रखते।

5. भविष्य की संभावनाएँ

यदि:

  • उत्तर प्रदेश में SP मजबूत प्रदर्शन करती है,
  • कांग्रेस के साथ गठबंधन सफल रहता है,
  • और वे विपक्षी एकता में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं,

तो उनकी राष्ट्रीय भूमिका और बढ़ सकती है। वर्तमान स्थिति में उन्हें विपक्ष के प्रमुख रणनीतिक नेताओं में गिना जाता है, लेकिन उन्हें सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता या प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में स्थापित कहना अभी जल्दबाज़ी होगी।

निष्कर्ष: अखिलेश यादव आज भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विपक्षी नेता हैं। उनकी राष्ट्रीय ताकत का आधार उत्तर प्रदेश है, और वही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी भी है। [deccanherald.com], [outlookindia.com], [thehindu.com]

मंगलवार, 8 सितंबर 2026

राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का भारतीय संविधान पर हमला ?


 **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का भारतीय संविधान के प्रति रुख ऐतिहासिक रूप से आलोचनात्मक रहा है, लेकिन बाद में इसमें बदलाव भी हुआ है।** यह विषय राजनीतिक रूप से विवादास्पद है। यहाँ तथ्यों पर आधारित सारांश प्रस्तुत है, दोनों पक्षों के दृष्टिकोण के साथ।
### ऐतिहासिक आलोचना (1949–1960 के दशक)
संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाने (26 नवंबर 1949) के कुछ दिन बाद RSS के मुखपत्र *Organiser* (30 नवंबर 1949) में संपादकीय छपा जिसमें कहा गया कि नए संविधान में “प्राचीन भारत के अद्वितीय संवैधानिक विकास” का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें मनुस्मृति की प्रशंसा की गई और कहा गया कि वह दुनिया भर में प्रशंसा का विषय है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे नजरअंदाज किया।
RSS के दूसरे सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर ने अपनी पुस्तक *Bunch of Thoughts* (1966) में लिखा कि संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों के अनुच्छेदों का “बोझिल और विषम संयोजन” मात्र है, जिसमें “अपना कुछ भी नहीं” है। उन्होंने एकरूप राष्ट्र और एकात्मक शासन व्यवस्था पर जोर दिया।
कुछ आलोचक और विपक्षी दल इसे “संविधान पर हमला” या अस्वीकार कहते हैं। वे मनुस्मृति के पक्ष में बयानों और तिरंगे पर शुरुआती आपत्तियों का हवाला देते हैं।
### बाद में बदलाव और वर्तमान रुख
1948 में गांधी हत्या के बाद RSS पर प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध हटाने की शर्तों में संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा व्यक्त करने की बात शामिल थी। 1949 में RSS ने अपना संविधान अपनाया जिसमें भारतीय संविधान और ध्वज के प्रति निष्ठा का उल्लेख किया गया।
आधुनिक काल में:
- वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत ने कई बार कहा है कि संविधान देश की आम सहमति (consensus) है और इसका पालन सबका कर्तव्य है। उन्होंने गोलवलकर की कुछ पुरानी बातों से दूरी भी बनाई है।
- RSS/BJP पक्ष कहता है कि वे संविधान के रक्षक हैं। आपातकाल (1975-77) के दौरान RSS स्वयंसेवकों ने लोकतंत्र की रक्षा में भूमिका निभाई। वे प्रस्तावना में 1976 में जोड़े गए “सेक्युलर” और “सोशलिस्ट” शब्दों पर चर्चा चाहते हैं, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थे।
### दोनों दृष्टिकोण
- **आलोचकों का पक्ष**: RSS शुरू से ही संविधान को पश्चिमी, हिंदू-विरोधी या अपर्याप्त मानता रहा। कुछ ने इसे मनुस्मृति आधारित व्यवस्था से बदलने की बात कही। विपक्ष इसे “हमला” या मूल्यों (समानता, धर्मनिरपेक्षता) के खिलाफ बताता है।
- **समर्थकों का पक्ष**: आलोचना वैचारिक मतभेद थी, न कि संविधान को नष्ट करने का प्रयास। बाद में RSS ने स्पष्ट रूप से संविधान के प्रति निष्ठा जताई। आज वे इसे राष्ट्रीय दस्तावेज मानते हैं और बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चाहते हैं।
**निष्कर्ष**: ऐतिहासिक रूप से RSS ने संविधान की कुछ विशेषताओं (पश्चिमी प्रभाव, संघीय ढांचा, मनुस्मृति का अभाव) पर कड़ी आलोचना की। इसे कई लोग “हमला” मानते हैं। वर्तमान में आधिकारिक रुख संविधान के प्रति निष्ठा का है, हालांकि कुछ शब्दों या प्रावधानों पर बहस जारी रहती है। 
तथ्य सार्वजनिक रिकॉर्ड (Organiser के पुराने अंक, गोलवलकर की पुस्तक, आधिकारिक बयान) पर आधारित हैं। पूर्ण संदर्भ के लिए मूल स्रोत देखें। यह विषय व्याख्या पर निर्भर करता है।

सच्ची रामायण पर सर्वोच्चन्यायालय का फैसला



**हाँ, फारवर्ड प्रेस (Forward Press) में उपलब्ध है।**
फारवर्ड प्रेस ने **ललई सिंह यादव केस : सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हिंदी अनुवाद** शीर्षक से 16 सितंबर 1976 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललई सिंह यादव) के प्रासंगिक अंशों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है।
### मुख्य लिंक:

इस लेख में फैसले का परिचय और हिंदी अनुवाद दिया गया है। पूरा विस्तृत अनुवाद फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक **‘ई.वी. रामासामी पेरियार : दर्शन-चिंतन और सच्ची रामायण’** में भी संकलित है।
इसके अलावा फारवर्ड प्रेस पर इस विषय से जुड़े कई अन्य लेख भी हैं, जैसे:
- ललई सिंह यादव ने कैसे यह लड़ाई जीती
- पेरियार और अंबेडकर की किताबों पर संघर्ष संबंधी लेख
आप उपरोक्त लिंक पर जाकर हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं।

ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण पर सर्वोच्चन्यायालय का फैसला दीजिए ?

ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण पर सर्वोच्चन्यायालय का फैसला दीजिए ?


**उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललई सिंह यादव (State of Uttar Pradesh vs. Lalai Singh Yadav), आपराधिक अपील संख्या 291 ऑफ 1971, निर्णय तिथि: 16 सितंबर 1976 (1977 AIR 202, 1977 SCR (1) 616, 1976 SCC (4) 213)।**

यह सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है जिसमें तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ (न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति एस. मुर्तज़ा फ़ज़ल अली) ने सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी।

### पृष्ठभूमि

- ललई सिंह यादव ने पेरियार ई.वी. रामासामी की पुस्तक *The Ramayana: A True Reading* (अंग्रेजी) का हिंदी अनुवाद *सच्ची रामायण* नाम से 1968 में प्रकाशित किया था।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 1969 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 99-A के तहत अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करणों को जब्त (forfeit) करने का अधिसूचना जारी की। सरकार का दावा था कि पुस्तक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्वक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है (IPC की धारा 295-A के तहत दंडनीय)। अधिसूचना के साथ आपत्तिजनक अंशों की सूची (appendix) लगाई गई थी।

- ललई सिंह यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। विशेष खंडपीठ ने 19 जनवरी 1971 को बहुमत से जब्ती आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि सरकार ने धारा 99-A के अनुसार अपनी राय के **आधार (grounds)** स्पष्ट रूप से नहीं बताए थे। जब्त प्रतियां वापस करने और खर्च देने का आदेश दिया गया।

- सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति से अपील की।

### सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य फैसला

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी। मुख्य बिंदु:

- **धारा 99-A के तीन अनिवार्य तत्व** हैं: (1) पुस्तक/दस्तावेज में आपत्तिजनक सामग्री हो, (2) वह सामग्री वर्गों के बीच शत्रुता/घृणा बढ़ाने वाली या धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने वाली हो, और (3) सरकार अपनी राय के **आधार स्पष्ट रूप से बताए**।

- “Stating the grounds of its opinion” अनिवार्य है। केवल appendix में पेज/लाइनों का उल्लेख पर्याप्त नहीं। आधार निहित (implied) मानकर काम नहीं चल सकता। आदेश संक्षिप्त हो सकता है, लेकिन खाली (blank) नहीं।

- आधार न बताने से प्रभावित पक्ष का धारा 99-C के तहत उच्च न्यायालय में समीक्षा का अधिकार बेकार हो जाता है, क्योंकि न्यायालय केवल बताए गए आधारों की जांच कर सकता है।

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19) पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का कठोर (strict) निर्वचन होना चाहिए। आधार न बताना “lethal sin” है और इससे सरकार को मनमानी शक्ति मिल सकती है।

- न्यायालय ने पुस्तक की सामग्री पर गुण-दोष के आधार पर कोई राय नहीं दी कि वह वास्तव में आपत्तिजनक है या नहीं। उसने स्पष्ट कहा कि सरकार उचित आधार बताकर नया वैध आदेश जारी कर सकती है।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता पर जोर दिया, साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा की आवश्यकता भी स्वीकार की।

**संक्षेप में**: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक दोष के आधार पर जब्ती आदेश रद्द रखा। यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी शक्ति के दुरुपयोग से बचाव के लिए महत्वपूर्ण मिसाल माना जाता है। पुस्तक पर प्रतिबंध प्रक्रियात्मक रूप से अवैध पाया गया, न कि सामग्री के गुण-दोष पर।

पूर्ण पाठ भारतीय कानूनी साइटों (जैसे Indian Kanoon या Casemine) पर उपलब्ध है।


शनिवार, 19 जुलाई 2014

राम नाम की लूट है - लूट सके तो लूट

ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने बयान से मुलायम सिंह यादव बार बार विवादों के शिकार हो जाते हैं यहाँ पर दो बातें बहुत ही प्रमुखता दीखती हैं जिनमें जिम्मेदार अधिकारियों की कमी प्रमुख है, नेता जी के राज्य में जिस तरह से गुंडों और अपराधियों को राज्य का संरक्षण प्राप्त है वे सरकार के प्रति वफादार नहीं हैं जबकि बसपा ऐसे अपराधियों को इसी शर्त पर अपनी सरकार या पार्टी में रखती है की वो पार्टी और सरकार के प्रति वफादार रहेंगे जबकि आज की स्थिति अलग है सरकार के नामपर सभी दलों के अपराधी सपाई बन  दोहन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उन अधिकारियों की सुनी ही नहीं जा रही है जो इस सरकार के प्रति वफादार और ईमानदार हैं, कमोबेश यही हाल सरकार में बैठे मंत्रियों का है, पार्टी कार्यकर्ताओं का है.  अभी नए जिलाध्यक्षों का चयन हुआ है  जिनमें अधिकाँश ऐसे हैं जिनकी न तो कोई व्यक्तिगत छवि है और न ही कोई वैचारिक पहचान, जाती के नाम पर यह सरकार बदनाम होती जबकि जिस जातीय बदनामी का इसपर आरोप लगता है उसमें नेताजी के परिवार को छोड़ दिया जाय तो इस सरकार से हर वह यादव दुखी है जो ज़रा सा भी स्वजातीय सोच का है, बेईमानों की अगर जाती से ही पहचान होती तो उसमें कम से कम यादव का नाम न आता.
जबकि इतनी समर्पित और जुझारू और न्याय प्रिय जाती को जिस तरह से समाज, जातियां, मीडिया, अधिकारियों और नेताओं ने घेर रखा है उससे बचाना / बचना सपा की मौजूदा स्थिति की शक्ल (सांगठनिक स्वरुप) से नहीं दीखता । क्योंकि जिस राजनैतिक प्रतिबद्धता की आज जरुरत है उसके लिए प्रतिबद्धता और वैचारिक सोच की भी जरुरत है. राजनेताओं और मंत्रियों का आकलन कौन करेगा, लोकसभा चुनाओं को लेकर जिस तरह सरकार से कसरत करवाई गयी सब व्यर्थ ही तो गयी है। जबकि ये स्पष्ट ही था कि नेताजी या उनकी पार्टी प्रदेश के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे प्रदेश के लोग उन्हें देश चलाने के योग्य समझते। 
युवा मुख्यमंत्री और कांग्रेस के युवराज जिस तरह से 'चापलूसों' से घिरे हैं वो अब इस देश को या इस देश की राजनैतिक सत्ता के लिए फिट नहीं हो सकते क्योंकि न तो इनकी नीतियों में कोई नीति है ही देश की खुशहाली का सपना और न ही इनके पास वैचारिक प्रतिबद्धता के लोगों की आवश्यकता है और ये घाटियां और देशद्रोही ताकतों के कब्जे में हैं जो इन्हे खुली वैचारिक प्रतिबद्धताओं से जोड़ती हों। जिनके पास वैचारिक विकासशील और कर्मठ कुशल प्रशासकों की टीम हो, जहाँ इस तरह के नियामक नहीं होंगे वहां लूट और खसोट का ही साम्राज्य तो बनेगा अतः यह गीत गाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ;
राम नाम की लूट है - लूट सके तो लूट 
यही कारण है की नेताजी की समग्र समाजवादी सोच का मज़ाक उड़ाया जा रहा है।    
      
रेप संबंधी बयान पर फिर विवाद में फंसे मुलायम
लखनऊ, एजेंसी

रेप संबंधी अपने बयान से मुलायम सिंह यादव फिर विवाद में फंस गए हैं। मुलायम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए यहां बलात्कार की घटना कम होती है।

सपा प्रमुख यादव के बयान की कड़ी निन्दा करते हुए भाजपा ने कहा कि वह अपने बेटे और राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बचाव में मुलायम कुतर्क दे रहे हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पूरे देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में बलात्कार, दहेज हत्या और अन्य अपराध अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक हो रहे हैं।

उन्होंने सवाल किया, आबादी का ये पैमाना केवल अपराध तक क्यों  बाकी मामलों में भी ये पैमाना होना चाहिए। बाकी क्षेत्रों में प्रदेश तरक्की करे, विकास करे और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करे, इसे लेकर भी आबादी के हिसाब से पैमाना तय होना चाहिए।

पाठक ने कहा कि दरअसल मुलायम अखिलेश के बचाव में उतरे हैं और कुतर्क कर रहे हैं। बेहतर होता कि वह मुख्यमंत्री को सलाह देते कि जाति, व्यक्ति और मजहब से उठकर सरकार कार्य करती तो अपराध के आंकड़े कम होते और सरकार की छवि भी बच जाती।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में एक महिला के साथ कथित गैंगरेप और हत्या को लेकर किये गये सवाल के जवाब में मुलायम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की आबादी काफी अधिक है। यहां 21 करोड़ की जनसंख्या है। यदि इस देश में सबसे कम बलात्कार कहीं होते हैं तो उत्तर प्रदेश में।
मोहनलालगंज जैसी घटनाएं रोकेगी प्रदेश सरकार: शिवपाल
विशेष संवाददाता, राज्य मुख्यालय

लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि मोहनलालगंज जैसी घटनाएं प्रदेश सरकार रोकेगी। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पीडिता के बच्चों की हर तरह से मदद करेगी।
यादव समाजवादी नेता स्वर्गीय शारदानंद अंचल की 67वीं जयंती समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बहुत संवेदनशील है और वह ऐसी घटनाएं रोकने के प्रति कृतसंकल्प है। उनकी सरकार के दौरान जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, सभी को वर्कआउट किया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।
उन्होंने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के उस बयान से सहमति जताई जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी जितना बड़ा प्रदेश है, उसमें अन्य प्रदेशों के मुकाबले रेप की घटनाएं बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश में रेप की कोई घटना न होने पाए। बिजली संकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपी को उसके कोटे की पूरी बिजली दे तो बिजली संकट दूर हो जाएगा। बिजली के क्षेत्र में भी प्रदेश सरकार काम कर रही है।

बलात्कार-हत्याकांड: आनन-फानन में कर दिया गया शव का अंतिम संस्कार
लखनऊ, एजेंसी

राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में पिछले दिनों हुई सामूहिक बलात्कार के बाद नशंस हत्या की शिकार महिला का शव सुरक्षित रखे जाने के जांच अधिकारी के बयान के चंद घंटे बाद कल देर रात उसका आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया।
मामले की जांच की अगुवाई कर रही अपर पुलिस महानिदेशक सुतापा सान्याल ने शव को सुरक्षित रखे जाने सम्बन्धी बयान दिया था जिसके कुछ ही घंटे बाद देर रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
पुलिस प्रवक्ता ने शव का अंतिम संस्कार किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि परिजन ने देर रात यह रस्म पूरी कर दी। यह पूछे जाने पर कि जब अपर पुलिस महानिदेशक ने शव को सुरक्षित रखने की बात कही थी तो परिजन ने किसकी इजाजत से अंतिम संस्कार किया, प्रवक्ता कुछ नहीं बता सके।
अपर पुलिस महानिदेशक सुतापा ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शाम को कहा था कि मृतका के शरीर को जांच के लिये सुरक्षित रखा जाएगा।
जांच का ब्यौरा देने से इंकार करते हुए सुतापा ने कहा था कि अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की आशंका लगती है। उन्होंने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धारा 376 और जोड गयी है। मतका के शरीर पर गहरे घाव सहित कुल 12 जख्म हैं।
गौरतलब है कि मोहनलालगंज के बालसिंह खेडा गांव में परसों सुबह एक प्राथमिक विद्यालय के निकट एक महिला का निर्वस्त्र शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उससे बलात्कार की पुष्टि की गयी थी।
जिस इलाके से शव बरामद किया गया, उसी के करीब जबरौली गांव में कल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्विंटन आये थे और उनकी यात्रा के मद्देनजर न सिर्फ सुरक्षा के कडे इंतजाम किये गये थे बल्कि पुलिस के आला अफसर भी एक दिन पहले से वहां मौजूद थे।

सपा के सत्ता में आते ही कानून व्यवस्था बिगड़ जाती
विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय । 
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब-जब प्रदेश में सत्ता में आती है, तब-तब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब और बद से बदतर हो जाती है। उन्होंने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर कि प्रदेश की आबादी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अपराध कम हैं, पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शनिवार को यहां कहा कि यादव का यह बयान जनता की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति विशेषकर महिला अपराधों के प्रति उनकी संवेदनशून्यता को दर्शाता है।
समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसी वारदातें इसलिए होती हैं क्योंकि गलत कार्य करने वालों को सत्ता का संरक्षण दिया जाता है। जो अधिकारी गलत कामों का विरोध करते हैं, उन्हें प्रताडि़त किया जाता है और उन पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि बदायूं, मोहनलालगंज जैसी जघन्य घटनाएं सरकार की संवेदनशून्यता के चलते घटित हुईं। यही नहीं अवैध खनन में लिप्त अपराधियों को भी संरक्षण दिया गया। अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों पर सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले किये गये, जिसके चलते कानून व्यवस्था खराब हुई।
उन्होंने कहा कि दो वर्ष के शासनकाल में आम जनता में सपा के खिलाफ माहौल व्याप्त है अगर अभी चुनाव हो जाये और सपा दस सीटें भी बचा पायी तो बड़ी बात होगी।

गुरुवार, 5 जून 2014

अब सरकार इसमें क्या करे ?

यूपी से पलायन की तैयारी कर रहा है पीड़ित परिवार
बदायूं, वरिष्ठ संवाददाता
First Published:05-06-14 11:28 PM
Last Updated:05-06-14 11:28 PM
यूपी के बहुचर्चित बदायूं कांड में पीड़ित परिवार अब राज्य से ही पलायन की तैयारी कर रहा है। परिवार की दो बेटियों से गैंगरेप और फिर शव पेड़ पर लटकाए जाने से भयभीत परिजनों को खुद की सुरक्षा का भी डर सता रहा है। पीड़िता के घरवालों ने गुरुवार को आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें शासन-प्रशासन से मदद की कोई उम्मीद नहीं है।

गैंगरेप और हत्याकांड से आतंकित परिजनों का कहना है कि पुलिस सुरक्षा के बावजूद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अब उन्हें गांव क्या यूपी में ही नहीं रहना है। वे कहीं दूर चले जाएंगे। फिलहाल वे दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, जहां से वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे।

मारी गई बच्चियों के परिजनों का कहना है कि देश-दुनिया में सुर्खियां बटोरने वाले इस प्रकरण को लेकर अब नेताओं और अफसरों की आवाजाही बंद हो रही है। गांव से पुलिस फोर्स भी कम हो रही है। ऐसे में हमारी चिंता बढ़ रही है। दबंग उनके साथ कभी भी कुछ कर सकते हैं। वे मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं ऐसे में उन्हें मारा जा सकता है।
पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मामले को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए वे लड़ाई लड़ते रहेंगे। मगर ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वे किसी सुरक्षित स्थान पर रहेंगे।
(हिंदुस्तान से साभार)

बदायूं बलात्कार: 'बहुत कुछ करना चाहती थी बेटी'

 शनिवार, 31 मई, 2014 को 10:03 IST तक के समाचार
उत्तर प्रदेश के जिस गांव में 14 और 16 वर्ष की दो लड़कियों की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है, वहां हर तरफ़ बेचारगी और ग़ुस्सा नज़र आता है.
बदायूं ज़िले के कटरा सादतगंज नाम के इस गांव में पहुंचना भी आसान नहीं है. सड़कों की हालत ख़स्ता है तो बिजली के शायद ही कभी दर्शन होते हों. यहां शौचालय की सुविधा कुछ ही घरों में है.
बुधवार की शाम दो चचेरी बहनें शौच के लिए ही पास के खेत में गई थीं. लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं लौटीं. अगली सुबह पेड़ से उन दोनों के शव लटके मिले. उनका सामूहिक बलात्कार किया गया था.
परिजनों का कहना है कि जब वो अपनी लड़कियों के गुम होने की रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो पुलिस वाले उन पर हंसे. परिजनों के यह कहने पर पुलिस वालों ने मज़ाक़ उड़ाया कि उन्होंने अपने पड़ोसियों से सुना है कि दोनों बहनों के साथ कुछ पुरूष थे.
परिजनों का कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे जाति आधारित भेदभाव एक बड़ी वजह है जबकि पुलिस इससे इनकार करती है.

मां: मेरी बेटी महत्वाकांक्षी थी

इस घटना में मारी गई 14 वर्षीय लड़की की मां ने मुझे उसके स्कूल की कॉपियां दिखाईं, जिन पर हिंदी में सुंदर-सुंदर वाक्य लिखे थे.
उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ज़िंदगी में शादी करने के अलावा कुछ और भी करना चाहती थी. वो काम करना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी.
लड़की की मां ने बताया, “वो गांव के लड़कों की तरह कॉलेज तक पढ़ना चाहती थी.”
उन्होंने अपनी बेटी को कह दिया था कि उसे आगे पढ़ने दिया जाएगा क्योंकि वो परिवार में सबसे छोटी बेटी थी.
उन्होंने बताया कि उनकी पीढ़ी की महिलाएं काम नहीं करती हैं लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की है.
वो शांत थीं लेकिन ग़ुस्से से भरी हुईं भी. वहीं इस घटना की दूसरी शिकार 16 वर्षीय लड़की मां बात की करने की स्थिति में नहीं थीं.

शौचालय न होने का ख़तरा

बहुत से ग्रामीणों ने बताया कि शौच के लिए खेतों में जाना असली समस्या है.
महिलाओं के लिए तो ये समस्या और भी बड़ी है. उन्हें या तो सुबह तड़के या फिर शाम को अंधेरा होने पर ही बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि दिन के उजाले में खुले में शौच करना शर्मिंदगी वाली बात है.
लड़की की मां ने बताया, “पुरूषों के लिए ये आसान है लेकिन हमारे लिए मुश्किल होता है, ख़ास तौर से हमारी माहवारी के दिनों में.”
उन्होंने बताया कि जिस खेत में शौच के लिए उनका परिवार जाता है, वहां जाने में पंद्रह मिनट का समय लगता है.
वो कहती हैं, “मैं हमेशा अपनी लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखती हूं. मैं अपनी और परिवार की अन्य लड़कियों के साथ वहां तक जाती हूं. लेकिन उस दिन मैं जानवरों की देखभाल में अपने पति की मदद कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें साथ जाने दिया. मैंने उनसे जल्दी लौट आने को कहा था.”

'इसे रोका जा सकता था'

एक पड़ोसी ने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों को लड़कियों को तंग करते हुए देखा था और इसकी जानकारी उन्होंने लड़कियों के माता पिता को दी जिसके बाद वो पुलिस के पास पहुंचे.
परिजनों का कहना है कि वहां उन्हें दुत्कार मिली.
पड़ोसी रमेश ने मुझे बताया कि उन्हें इस सब पर कोई हैरानी नहीं है. वो कहते हैं, “भले ही पुलिस ने कुछ कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया हो, लेकिन उनकी जगह जो आएंगे, वो भी ऐसे ही होंगे. वे भी भेदभाव करेंगे.”
वो कहते हैं, “हमारी जाति के लोग ग़रीब हैं और अनपढ़ हैं और वो सत्ता और प्रभाव वाले पदों तक नहीं पहुंच पाते हैं.”

'पुलिस ने मेरा मज़ाक़ उड़ाया'

लड़की के पिता ग़रीब खेतिहर मज़दूर हैं.
उनका कहना है कि जब वो गांव में बनी पुलिस चौकी में गए तो पड़ोसी ने जिन लोगों को लड़कियों का कथित उत्पीड़न करते हुए देखा था, उनमें से एक वहीं मौजूद था.
"जो पहली बात मुझसे पूछी गई वो थी मेरी जाति, जब मैंने जाति बताई तो वो मुझे गालियां देने लगे."
पीड़ित के पिता
पिता का दावा है कि पुलिस ने उनके छोटी जाति से होने का मज़ाक़ उड़ाया. “जो पहली बात मुझसे पूछी गई वो थी मेरी जाति, जब मैंने जाति बताई तो वो मुझे गालियां देने लगे.”
हालांकि पीड़ित और अभियुक्त दोनों ही अन्य पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन पीड़ित की जाति को निचली जाति समझा जाता है.
लड़की के पिता का कहना है कि पुलिस अफ़सर और उनके साथ मौजूद वो व्यक्ति हंस रहे थे और उन्होंने कहा कि वो घर चले जाएं और लड़कियां दो घंटे में वापस आ जाएंगी.
वो वापस चले गए और इंतज़ार करने लगे. अगली सुबह पुलिस ने उन्हें बताया कि लड़कियां गांव के एक खेत में मिली हैं.

'हमारी ज़रूरतें अहम नहीं'

इस गांव के लोग ख़ुद को बेबस महसूस कर रहे हैं. चुनावों में नेता उनके वोट मांगने आए थे, लेकिन उनकी ज़रूरतों का ख़्याल किसी को नहीं है.
मारी गई लड़कियों के परिवार की मित्र रत्ना का कहना है कि वो दौरा करने वाले अधिकारियों से लगातार शौचालयों के बारे में पूछती हैं, “लेकिन उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है.”
उनका कहना है कि जब किसी के पेट में कोई गड़बड़ हो जाती है तो खेत तक जाना घोर मुसीबत बन जाती है.
ग़रीबी के कारण ये लोग अपने घरों में शौचालय नहीं बनवा सकते हैं.

'किसी तरह का भेदभाव नहीं है'

इस गांव में कोई थाना नहीं है, बस एक पुलिस चौकी है. मुख्य पुलिस स्टेशन गांव से 45 किलोमीटर दूर हैं जहां वरिष्ठ अधिकारी अतुल सक्सेना किसी तरह का भेदभाव होने से इनकार करते हैं.
उनका कहना है जिस पल उन्हें परिवार वालों की तरफ़ से शिकायत मिली, उन्होंने पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और तुरंत क़दम उठाया.
उन्होंने कहा, “इससे पता चलता है कि हम कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं.”
उन्होंने कहा कि जाति कुछ भी हो, लेकिन अपराधी क़ानून की नज़र में अपराधी है और पुलिस को मामले की ठीक से छानबीन करन के लिए कुछ समय चाहिए.
(बी बी सी से साभार)
देवरिया में हत्या कर पेड़ से लटका दिए नवदम्पत्ति के शव
देवरिया। कार्यालय संवाददाता
First Published:05-06-14 10:04 PM
Last Updated:06-06-14 01:14 AM
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रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक नवदम्पत्ति की बेरहमी से हत्या कर पिपरा गांव के बाहर बागीचे में उनके शव एक पेड़ से लटका दिए गए। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने शव देखे तो शोर मचाया। पुलिस पता लगा रही है कि दोनों की हत्या क्यों और कैसे हुई। इस बीच दोनों के घर वालों ने एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाया है। एसपी डॉ. एस चनप्पा ने दल-बल के साथ मौके पर पहुंच कर घटना का जायजा लिया। मौत का कारण जानने के लिए शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

शवों की शिनाख्त रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के सिधुवा गांव निवासी नागेन्द्र (25) और उसकी पत्नी ममता के रूप में हुई। नागेन्द्र की पहचान उसकी जेब से मिले वोटर आईडी से हुई। दोनों शव सफेद रंग की नायलॉन की नई रस्सी से लटकाए गए थे। उनकी पीठ एक-दूसरे से सटी थी। नागेन्द्र के मुंह में पुराना गमछा ठूंसा गया था तो ममता के मुंह में रुमाल। दोनों के पैर जमीन से करीब छह फीट ऊपर थे। हालात बता रहे हैं कि हत्या कर शव लटका दिए गए।

पुलिस के अनुसार नागेन्द्र, ममता के साथ मंगलवार को अपने घर से निकला था। वह रात नागेन्द्र ने ससुराल में गुजारी। बुधवार की सुबह दोनों मुम्बई का टिकट लेने के लिए देवरिया जाने की बात कह कर वहां से निकले। गुरुवार की सुबह तरकुलवा थाने के पिपरा गांव के बाग में दोनों के शव एक पेड़ से लटकते मिले। दोनों पिपरा गांव कैसे पहुंचे यह भी एक पहेली है।

नागेन्द्र कर्नाटक में श्ॉटरिंग का काम करता था। ममता से उसका सम्पर्क मोबाइल फोन से कुछ समय पहले हुआ। फरेंदहा गांव की ममता (22) से मोबाइल से बातचीत के दौरान दोनों में प्रेम हो गया। अन्तत: उन्होंने शादी का फैसला किया। नागेन्द्र ने घर वालों को अपने फैसले की जानकारी दी। सजातीय होने के कारण दोनों परिवारों को कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई और पिछली दो मई को रस्मोरिवाज के साथ शादी हो गई। कुछ दिन बाद नागेन्द्र कर्नाटक चला गया।

यहां ममता की अपनी सास मालती देवी से किसी बात पर खटपट हो गई। मालती ने नागेन्द्र को फोन से सूचना दी कि वह आकर अपनी पत्नी को समझाए कि ठीक से रहे। मां की शिकायत पर वह दो जून को कर्नाटक से आ गया। मंगलवार को ममता के मायके वालों से बात की तो वहां से कहा गया कि ममता पर भूत-प्रेत का साया होगा, वह उसे लेकर फरेंदहा आ जाए। ओझा-सोखा से दिखा कर ठीक करा दिया जाएगा। प्रेत का साया उतरवाने की बात कह कर वह पत्नी को लेकर मंगलवार को अपनी ससुराल फरेंदहा चला गया।

ससुराल में रात में नागेन्द्र के सम्मान में मीट बना। पूरे परिवार ने खुशी-खुशी खाना खाया। बुधवार की सुबह नागेन्द्र व ममता वहां से यह कह कर निकले कि अब दोनों कर्नाटक चले जाएंगे, क्योंकि ममता की अपनी सास से खटपट बन्द होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ने बताया कि वह टिकट लेने देवरिया जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार  दोपहर में दोनों गोरयाघाट पहुंचे। वहां नदी में स्नान किए। शाम चार बजे पथरदेवा में रिक्शे से घूमते दिखे। गुरुवार की सुबह पिपरा गांव के बाहर पेड़ की एक ही डाल पर दोनों के शव लटके मिले।


पुलिस की सूचना पर जब नागेन्द्र के परिवारीजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने दोनों शवों को पहचान लिया। नागेन्द्र की मां मालती देवी का आरोप है कि ममता स्वच्छन्द स्वभाव की थी। अक्सर बिना बताए घर से निकल जाती थी। पूछने पर झगड़ा करती थी। उसने नागेन्द्र की ससुराल वालों पर दोनों की हत्या का आरोप लगाया।

 उधर ममता की मां केवला देवी का आरोप है कि उसके दामाद व बेटी को नागेन्द्र के परिवारीजनों ने मार डाला। उसका तर्क है कि शुरू से नागेन्द्र के परिवारीजनों को यह रिश्ता पसन्द नहीं था। लड़के के दबाव में शादी तो कर दी लेकिन वह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे।

कोट-
दोनों परिवारों को थाने बुलाकर बयान लिया जा रहा है। नागेन्द्र के माता-पिता तो आ गए थे मगर ममता के घर में केवल उसकी बूढ़ी मां है। उसके घर पुलिस भेज कर उसका भी बयान लिया गया है। दोनों पक्षों के बयान की सच्चाई परखी जा रही है। बयान व पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला कर जो भी सच्चाई सामने आएगी उस आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. एस चनप्पा, एसपी

घटनाक्रम एक नजर में
-दो मई को नागेन्द्र व ममता की शादी हुई
-तीन मई को ममता नागेन्द्र के घर आ गई
-आठ मई को नागेन्द्र कर्नाटक कमाने चला गया
-31 मई को नागेन्द्र के पास उसकी मां का फोन गया कि तत्काल घर आकर बहू को समझाओ। उसका स्वभाव ठीक नहीं है।
- दो जून को नागेन्द्र घर पहुंचा, उसी दिन ममता की मां से फोन पर बात की
- तीन जून को नागेन्द्र ममता को लेकर ससुराल फरेंदहा पहुंचा
-चार जून को सुबह वहां से देवरिया जाने की बात कह दोनों साथ निकले
-दोपहर में दोनों गोरयाघाट के पास नदी में स्नान करते देखे गए
-शाम चार बजे रिक्शे से पथरदेवा में घूमते दिखे, इसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा
-पांच जून को सुबह पांच बजे तरकुलवा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में पेड़ से लटकी दोनों की लाश मिली
-सात बजे पुलिस पहुंची, शव की शिनाख्त होने के बाद साढ़े सात बजे शव पेड़ से उतारे गए, सुबह आठ बजे शवों का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए
-साढ़े नौ बजे एसपी डॉ. एस चनप्पा और ढाई बजे डीआईजी संजीव कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया

(अब सरकार इसमें क्या करे ?)


जानिए क्यों रही यूपी पुलिस कमजोर
आनंद सिन्हा / राज्य मुख्यालय
First Published:05-06-14 09:48 PM
Last Updated:05-06-14 09:48 PM
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बदायूं दुराचार कांड पर भले ही हायतौबा मची है लेकिन हकीकत यह भी है कि हालात यूं ही अचानक खराब नहीं हुए। गए दो साल में पुलिस की न हनक बन सकी और न धमक कायम हुई। वजह डीजीपी मुख्यालय का बतौर नियंत्रक लगातार फेल होना रहा।

मौजूदा और पिछली बसपा सरकार में अपराध स्थिति की तुलना करें तो अपराधिक घटनाओं की गणित के हिसाब से हालात बहुत ज्यादा फर्क नहीं हैं। आंकड़े थोड़ा-बहुत कम ज्यादा हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की हनक चाहे छुटभैये अपराधी हो या माफिया या आम नागरिक सबके दिलों-दिमाग में कायम रही। कई पूर्व अधिकारी कहते हैं, इसकी वजह डीजीपी मुख्यालय का बतौर नियंत्रक कमजोर होना है।

शासन या यूं कहें प्रमुख सचिव गृह की ओर से डीएम व एसपी को तमाम निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने का काम डीजीपी मुख्यालय करता है। मौजूदा सरकार में चाहे डीजीपी एसी शर्मा रहे हों, देवराज नागर या रिज़वान अहमद। किसी भी अधिकारी की अपराध नियंत्रण या यूं कहें अपराधियों के खिलाफ काम करने की छवि नहीं थी।

कमोबेश सभी जिलों में तो तैनात रहे लेकिन बड़े अपराधियों को नकेल कसने की कार्यकुशलता या फिर आपरेशन छेड़ने की उनकी क्षमता पूरे सेवाकाल में सामने नहीं आई। अब भी हालात कुछ बदले नहीं हैं। देवराज नागर को छोड़कर अन्य दोनों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की चर्चाएं रहीं सो अलग।
इसके इतर बसपा सरकार में डीजीपी रहे विक्रम सिंह, कर्मवीर सिंह और ब्रजलाल की छवि हमेशा अपराधियों, माफिया गिरोहों से लोहा लेने वाले अधिकारियों की रही। पूर्व आईजी श्रीधर पाठक कहते हैं-‘शायद यही वजह रही कि डीजीपी मुख्यालय से दिए जाने वाले निर्देशों की पुलिस अधीक्षकों पर लगाम कसने के साथ ही अपराधी गिरोहों में भी दहशत रही। इसका फायदा पुलिस की हनक कायम करने में मिलता रहा। अंजाम बेहतर कानून-व्यवस्था की छवि के रूप में आया, भले ही अपराधि आंकड़ों में ज्यादा अंतर न रहा हो।

इनसेट-------------------------------------
वर्ष-2011 बसपा सरकार में हुए दुराचार----2043----
महिलाओं-बच्चियों के अपहरण-----7535
----छेड़छाड़-------3455
वर्ष 2012 सपा सरकार में हुए दुराचार------1963
----महिलाओं-बच्चियों के अपरहण -----7910
----छेड़छाड़-------3247
(आंकड़े नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो-नई दिल्ली )