यूपी की कानून व्यवस्था

दो माह में सुधरेगी यूपी की कानून व्यवस्था

धीरज कनोजिया/नई दिल्ली

Story Update : Tuesday, June 12, 2012    12:15 AM

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी गंभीर माना है। पार्टी का मानना है कि यदि समय रहते हालात को काबू नहीं किया गया तो 2014 की चुनावी जंग आते-आते लेने के देने पड़ सकते हैं। लिहाजा सपा नेतृत्व ने दो माह में राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश के बड़े से लेकर हर छोटे अपराधियों को चिन्हित करने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा। इसके साथ ही एक निगरानी तंत्र भी बनेगा जो अगले एक हफ्ते में अपनी कसरत पूरी कर दो माह केअंदर यूपी की कानून व्यस्था को दुरुस्त करने का काम करेगा। गौरतलब है कि यूपी में कानून व्यवस्था के मसले पर समाजवादी पार्टी, विपक्ष के निशाने पर है। पार्टी के शीर्ष नेता इससे चिंतित हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने खुद इस संबंध में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात भी की हैं। लिहाजा, प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। सोमवार को यहां सपा संसदीय बोर्ड की बैठक में भी रोडमैप के बारे में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चर्चा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े अपराधियों तक की एक व्यापक सूची बनाई जा रही है। इन अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए एक निगरानी तंत्र भी विकसित किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के अधीन यह तंत्र बनाने का प्रस्ताव है। इन अपराधियों की गतिविधियों पर एसपी स्तर के अधिकारी निगरानी रखेंगे। वहीं एडीजी बाकायदा हर एसपी से रोजाना रिपोर्ट लेंगे। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अधिकारियों को तत्कालिक तौर पर काम करने के निर्देश दिए गए है। वहीं ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को दंडित करने का भी प्रस्ताव है।